अजाक्स द्वारा प्रांतीय आव्हान पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
सागर। अजाक्स सागर द्वारा प्रांतीय आव्हान पर अजाक्स विकासखण्ड सागर द्वारा जिला अजाक्स कार्यालय द्वारा रैली निकालकर विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार बहादुर सिंह को ज्ञापन सौपा ज्ञापन में लेख किया गया कि मध्यप्रदेश अजाक्स द्वारा पिछले कई वर्षाे से कई न्यायोचित मांगो को शासन के सम्मुख रखा गया था लेकिन उनमें से शासन द्वारा अधिकांष मांगो की पूर्ति नही किए जाने के कारण प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम प्रत्येक ब्लाक,तहसील जिला एवं संभाग स्तर पर ज्ञापन दिया जावे इसके पष्चात् भी यदि अजाक्स की मांगे पूरी नही होती है तो राजधानी भोपाल में प्रांतीय आंदोलन किया जाएगा। मध्यप्रदेष अजाक्स की प्रमुख लंबित मांगे निम्नानुसार है-
- पदोन्नति में आरक्षण हेतु श्री मनोज गोरकेला,स्पेषल,कौंसिल मध्यप्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जावे।
- मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1,04,500 रिक्त पदों की समय-सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वाक-इन-इंटरव्यु के माध्यम से पूर्ति की जावे।
- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजो की भर्ती में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा,सिविल जजों की भर्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए अथवा यदि संभव न हो तो साक्षात्कार के अधिकतम 10 प्रतिशत अंक निर्धारित किया जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जावे।
- उच्च पदों को प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जावे जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- आउट सोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावे एवं विशेष परिस्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावे।
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जावे।
- प्रत्येक ब्लॉक में 500, प्रत्येक तहसील में 1000, प्रत्येक जिले में 5000 प्रत्येक संभाग में 10 हजार एवं प्रदेश की राजधानी में 20 हजार छात्र की संख्या में छात्रावास खोला जावे।
- अन्य राज्यों की भांति लोकसेवकों के हित में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जावे।
- नगर पालिकाओं में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों को नियमित किया जावे।
- नगर पालिकाओं में कार्यरत विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावे।
- चुगीं छतिपूर्ति की राशि नगर पालिकाओं को हर माह 1-2 तारीख तक भुगतान किया जाये। जिससे नगर पालिका कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सके।
- अंशकालीन सफाई कर्मचारियो को कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए। ज्ञापन सौपने वालों में अनिल लारिया संभागीय अध्यक्ष, गजेन्द्र बोहत जिलाध्यक्ष, समीष अहिरवार जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, चन्द्रभान रोहित तहसील अध्यक्ष सागर, गौरव पवार ब्लाक अध्यक्ष सागर, एम.एल. चौधरी, महेश अहिरवार, गोटीराम अहिरवार, राजू पामाखेडी, प्रदीप अहिरवार, हरिदास अहिरवार, दिनेश चौधरी, नीरज करोसिया, श्रीमती वर्षा समद, श्रीमती जयश्री अहिरवार, राजेन्द्र सनकत, जी.एस. भास्कर, राम सिंह अहिरवार, जशवंत सिंह, नरेश नांगले, ए.के. कोरी, राजहिमालय चौहान, कमलेश डागौर, राजकुमार गौड, देवेन्द्र गौड, हेमराज अहिरवार, प्रीतम अहिरवार, लखनलाल महरोलिया, नरेश, मनीष पथरोल, सचिन करोसिया, कु. आस्था समद, दिनेश अहिरवार, प्रहलाद कोष्टी आदि उपस्थित थे।
